२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पुन नियुक्त गरेको हो ।

२०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार गराएको छ । योसँगै मन्त्रालयले बुधबार घिसिङलाई नियुक्ति पत्र दिने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । उनले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।

तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच सहमति भएको थियो । घिसिङको यसअघिको कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजना प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई फेरि मौका दिने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

गत साउन १९ गते नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले शाक्यलाई सरकारले उचित जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट भने विदा हुन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सोहीअनुसार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद -सचिव) सरहको पूर्ण कालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालका कार्यकारी प्रमुख शाक्यले मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेर विभागीय प्रमुखलगायतसँग भेटघाट गरी बिदा लिएका छन् । उनले सरकारले सम्मानजनक रूपमा आफूलाई अन्य ठाउँमा पठाउन चाहेकाले आफू जान तयार भएको निकटस्थसँग बताएका छन् ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका बेला लोडसेडिङ अन्त्य गरेसँगै चर्चामा आएका घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहो¥याउनुपर्ने चर्को दबाबबीच पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई दोहो¥याएको थिएन । उनको कार्यकाल नदोहो¥याएको भन्दै ओली सरकारको कडा आलोचनासमेत भएको थियो ।

सरकारले शाक्यले अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ ।