जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले जनकपुर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन। बरु जथाभावी फोहोर नगरौं भन्ने सन्देशसहितका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूका फोटोसहित ठूल्ठूला पोस्टर बनाएर टाँसिएका छन्। यसले फोहोर व्यवस्थापनमा हैन पोस्टर मोह झल्किएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

धार्मिक सहर जनकपुर पुग्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो स्वागत फोहोरबाटै हुन्छ। सहर प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार पिडारी चोक, बस स्ट्यान्ड, एयरपोर्टलगायतका बाटो छेऊछाऊमा जथाभावी थुपारिएका फोहोर, निर्माण सामग्री र छाडा चौपायाहरूले जनकपुर आउने पर्यटक र आगन्तुकलाई सुरुमै नराम्रो छाप छोड्छ। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या जनकपुरमा मात्र नभई प्रदेश २ मै विकराल छ। तर, यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिई फोहोरबीचमा ठूल्ठूला तस्बिरसहितका होडिङ बोर्ड राखिएका  छन्। अधिकांश होडिङ बोर्डमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भिन्न–भिन्न तस्बिरसहितको सन्देश छापिएका छन्। एकातिर ती बोर्डहरूमा फोहोर नगर्न, खुला ठाउँमा दिशा पिसाब नगर्न, छोरीलाई शिक्षा दिन जस्ता सन्देशहरू छापिएका छन् भने अर्कोतिर ती पोस्टरमुनि फोहोरको थुप्रो देखिन्छ।

फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान नदिने सरकारले यस्तो खालको प्रचारबाजी गर्नु असोभनीय रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। ‘यो सब चुनावीप्रचारको शैली हो। जुन रकम यी होडिङ बोर्डहरू लगाउनमा खर्च भएको छ, त्यसको सदुपयोग यदि फोहोर व्यवस्थापनमा गरिएको भए प्रदेशको अनुहार फेरिन्थ्यो,’ युवाअभियन्ता सरोज मिश्र भन्छन्।

आफ्नो अनुहारसहितको होर्डिङ बोर्ड लगाउन प्रदेश सरकारले बर्सेनि लाखौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ। प्रचारप्रसारका नाममा सबैभन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै गर्दै आएको छ। चालू आव २०७८र७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रचारप्रसारका लागि ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आवमा कार्यालयले यसै शीर्षकमा ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो।

प्रदेश सरकारको निकै महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सम्बन्धी होडिङ बोर्ड र ब्यानरहरूका लागि चालू आवमा १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यसै अभियानमा होडिङ बोर्ड राख्न सरकारले ५० लाख खर्चेको थियो। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको अर्को महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ का लागि पनि ठाउँठाउँमा होडिङ बोर्ड राखिएका छन्। यस अभियानको प्रचारप्रसारका लागि चालू आवमा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने गत आवमा यो रकम २० लाख थियो।  अन्नपूर्ण पोस्ट्