पवन गोल्यान
अध्यक्ष : बैक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ, एनएमबी बैक लिमिटेड, गोल्यान गु्रप

तपाई बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल बैर्कस संघ हुँदाहुदै यस संस्थाको आवश्यकता किन पर्यो । यसले के कस्ता कामहरु गर्दै आएको छ ?
वाणिज्य बैकहरुको संघ छ, बिकास बैंकहरुको संघ छ, फाइनान्स कम्पनीहरुको संघ छ । तर ती हँदाहुँदै पनि यसको आवश्यकता सरोकारवालाहरुकोमा लबि नपुगेर भएको हो । मिडियाले पनि बल गरेको गरेकै छ । तर कुराहरु राम्ररी बुझाउन सकिएको छैन । सरकारसँग पनि बैकिङ क्षेत्रको लागि आवश्यक लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुगेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेका अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हो । पैसा कमाउनु त छँदैछ । तर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु, सन्तुलन कायम गराउनु हाम्रो दायित्व हो । फेरी बैकिङ भनेको अरु व्यवसाय जस्तो पनि होइन । बैकले वित्तिय पहूँच बढाउनु पर्छ । यसले क्रमश उत्पादनतर्फ लगानी बढाउनु पर्छ । सँगसँगै गाउँमा, कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ । वित्तिय पहुँच बढाउनु पर्छ । विपन्न बर्गमा पनि बित्तिय पहुँच पुर्याउनु पर्छ । यो सँगसँगै सरकारले ल्याएका वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बैकिङ सेक्टरकै भएकोले त्यो कार्यान्वयन गर्ने हिसावले सहकार्य गर्न यसको स्थापना भएको हो ।
खासगरीकन पछिल्ला दिनहरुमा बाफियाको संशोधन आउन लागेको थियो । हुन त रोकियो त्यो । त्यसपछि गएको बर्षको मौद्रिक नीतिमा हामिले आफैले कोभिड–१९ले समस्या गरेको अवस्थामा एक करोड भन्दा कम लोनको लागि एक प्रतिशत ब्याज छोड्न भन्यौ, सरकारले २ प्रतिशत भनेर ल्याइदियो । राम्रो गर्यो । त्यस्तै हामीले वित्तिय पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न ठाउँमा गयौं । कोभिडले गर्दाखेरी धेरै त गर्न पाइएको छैन । त्यसको सँगसँगै बैकिङमा एक किसिमको ट्रान्सपरेन्सी अझै आउनु पर्छ । हुन त ट्रान्सपरेन्स सेक्टर नै हो यो । तर, जुन समस्याहरु छन् । बैंक र ग्राहकहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउनका लागि हामीले केही कामहरु ग¥र्यौ । गएको बर्षको बजेटमा पनि हामीहरुले महत्वपूर्ण सुझावहरु दियौं । त्यो मान्य भयो । अब अहिले राष्ट्र बैंकले भर्खरै एफडीआइ ल्याउन पूर्व स्वकृति लिनु पर्दैन भनेर ल्याएको छ । यो हामीले नै अगुवाइ गरेको विषय थियो । यस्तो–यस्तो कामहरु धेरै गरेका छौ । नेपालको भोलीको जुन आवश्यकता छ त्यतातिर लगानी जानुपर्यो । अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुुपर्यो । कृषिमा जोड दिँदै हामीले फड्को मार्नुपर्छ । वित्तिय पहुँच बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि विना धितोका लोन दिने जस्ता कार्यक्रमहरु अझ सहज कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामीले काम गरिरहेका छौ ।
तपाई त एकजना सफल उद्योगी, ब्यवसायीक कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ । उद्यमी व्यवसायी बन्न चाहनेहरुले तपाइलाई रोलमोडका पनि मानेका भेटिन्छन् । सरकारले चालु आवको लागि ल्याएको कृषि बजेट र कार्यक्रमहरुलाई कसरी हेर्नु भएको छ । नयाँ सरकारले सो बजेटलाई परिमार्जज गरेछ भने कस्ता कुरामा जोड दिन पर्ला ?
यसपटकको बजेट कृषिको लागि राम्रो आएन । जो मैले पहिले नै भनेको हुँ । यसमा अरुले भन्दा बढी मैले नै बोलेको छु । अरुले त स्वागत नै गरेका देखिन्छन् । कृषिमा कृषि सुधार सुल्क नै घटेको छ । ९ बाट ५ भएको छ । अनुदान बढाएर मात्रै साना किसानहरुसम्म अनुदान पुग्दैन । त्यसको लागि आउने बजेटले आयातलाई महंगो बनाउनै पर्छ । कृषि उपज आयातमा भ्याट लगाउनु पर्छ । आज हामीले इण्डिया पठाउँदा जीएसपी लाग्छ । हामीले पनि भ्याट चाँही लगाउन सक्छौ । बरु लोकल उत्पादनमा भ्याट नलगाउने तर विदेशबाट आएकालाई भंसारमा भ्याट असुल गर्यो भने त्यसले राजश्वमा धेरै ठुलो टेवा पुग्छ । अर्कोतिर कृषिका लागि अनुदान भन्दा पनि संरचनागत सुधारहरु हुनुपर्छ । संरचनाहरु बनाइनु पर्छ । जस्तो स्थानिय तहको सरकारहरुबाट नै कृषि समन्वय केन्द्र बनाएर बिउ, मल र कृषि यन्त्र भाडा लिने त्यहाँ सस्तो सुपथ मुल्यमा ब्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसको लागि बजेटले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेशहरुमा कृषिका लागि ठुला ठुला संरचनाहरु बन्नु पर्यो । एग्रो प्रोसेसिङ जोनहरु बन्नुपर्यो । संघीय सरकारले ठुला बजारहरुमा मार्केटहरु राम्रो बनाउनु पर्यो । अहिले हामी कालीमाटी बजारको माफियातन्त्रको चपेटामा छौ । ग्राहकले एकदमै महंगो किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने किसानले एकदमै सस्तो फाल्ने जस्तोगरी लगानी नउठ्ने हिसावले बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई चिर्नुपर्यो ।
नेपालमा व्यवसायिक कृषिको कठिनाइहरु के छन् ?
कृषिको सबैभन्दा ठुलो जटिलता भनेको हामीसँग पुर्वाधार नै छैन । चाहे त्यो भण्डारणको कुरा होस् वा चाहे ढुवानीको व्यवस्था होस् । कृषिका लागि ती व्यवस्था छैन । बजारहरुमा पनि भण्डारणको व्यवस्था छैन । साना–साना कृषि प्रशोधन उद्योग लगाउनका लागि पूर्वाधारहरु पनि छैन । त्यसैले यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । चाहे व्यवसायिक कृषिका लागि होस् अथवा साना कृषिकका लागि होस् । साना कृषकलाई हटाएर व्यवसायिक कृषि फष्टाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहना बिल्कुलै हैन । साना कृषकले उत्पादन गरेको प्रोडक्टलाई कृषि प्रशोधन उद्योग अथवा ठुलोले त्यसलाई खरिद गरी बजारिकरण गर्न सक्छन् ।
कृषि भनेको खेतबारीमा गएर मात्रै कृषि हुदैन । सबै भ्यालु चेनलाई म त कृषि भन्छु । प्रशोधन उद्योगदेखि बजारिकणसम्म पनि कृषि नै हो । देशभित्र र विदेशमा लैजानु पनि कृषि नै हो । समस्या भनेकै पुर्वाधार नहुनु हो । जुन कुनैपनि एक जनाले वा दुइ जनाले बनाउन सक्दैन । त्यस्तो बनाउनका लागि मलाई अनुदान दियो भने म आफनो लागि बनाउछु त्यो सबैलाई काम लाग्दैन । त्यसका लागि संरचना नै बन्नुपर्छ । त्यो सरकारले नै बनाउनु पर्छ । त्यो पब्लिक, प्राइभेट र पार्टनरशीपमा पनि बनाउन सकिन्छ । तर त्यसको पहुँच सबैका लागि हुनुप¥र्यो । सुपथ मुल्यमा सबैले पाउनुपर्यो ।
कृषिमा नेपालमा कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस म त नेपालमा कृषिमा अथाह सम्भावना देख्छु । अन्यन्त्र भन्दा कृषिमा बढी सम्भावना देख्छु । हामी भन्छौ, हामी गरिव छौ । तर हामी गरिव हैन । हाम्रो सोच मात्र गरिव छ । सम्भावना त यत्ति छ कि विदेशमा मानिस पठाउनै नपर्नेगरी सम्भावनाहरु छन् ।

यहाँले युवा उद्यमशीलतालाई पनि धेरै नै जोड दिएर बोल्दै आउनु भएको छ । तर सोचे जस्तो नेपालमा युवाहरु उद्यमशील हुन सकेका छैनन् । युवा उद्यमशीलता बढाउन के गर्न पर्ला त ?
यसमा ३ ओटा कुरा आवश्यक छन् । एक त वित्तिय पहुँचकै आवश्यकता छ । त्यसपछि ज्ञानसीपको आवश्यकता छ । तेश्रो कुरा बजारिकरणको आवश्कयता छ । हामीले जस्तै माटो ब्राण्डमा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौ । तपाइहरु कृषि प्रशोधन उद्योगहरु लगाउनुस् त्यसका मालहरु हामी किन्छौ भनिररहेका छौ । त्यो केही कामहरु अघाडी बढेको पनि छ । तर त्यस्तै अरुले पनि गरिदियो भने ठुलो सम्भावना हुन्छ कृषितिर । अरु त अरु जनाई समेत हामी चाइनाबाट आयात गरिरहेका छौ । यो भन्दा लाजलाग्दो कुरा अरु के छ ? हाम्रो धर्मको कुरा पनि अर्को देशबाट मगाइरहेका छौ । सिन्दुर हामी नेपालमा बनाउन सक्दैनौ इण्डियाबाट ल्याउँछौ । लेडिजहरुले लगाउने रिवनसम्म हामी बनाउन सक्दैनौ । शहरमा हामीले झाडुहरुसम्म विदेशबाट आयात गरेर किनिरहेका छौ । ग्यासको एउटा उद्योगसम्म छैन नेपालमा । लेडिजहरुले प्रयोग गर्ने स्यानेट्रिप्याड सबै बाहिरबाट आउँछ । ४ हजार ८ सय करोड रुपैयाँको चिप्स र भुजिया बाहिरबाट आउँछ । हामीलाई त हरेक कुरामा ठाउँ नै ठाउँ छ नि । हाम्रो उपभोग यति बढी छ । आयातलाई हामीले उत्पादन तिर लाने वित्तिकै सम्भावना बोकेको देश हो यो । हाम्रो उपभोग धेरै छ । कोभिडको बेलामा अरु देशहरुमा आयात घट्यो तर नेपालमा ९२ प्रतिशत अटोमोबाइलमा र समग्र रुपमा ३३ प्रतिशत जस्तो आयात बढ्यो । यसको मतलब हामीसँग त पैसा त छ नि देशमा । पैसा नभएको देश होइन । हाम्रो जनता गरिव होइन । हामीले त्यसलाई बुझ्नै सकेका छैनौ । आवश्यकता के छ भने त्यसलाई आयात प्रतिस्थापन गरेर उद्योग लगाउनु पर्यो । उद्योग यति ठुला–ठुला लगाउन पर्यो कि आयात पनि प्रतिस्थापन होस् । साना पनि लगाउनुपर्यो ठुला पनि लगाउनु पर्यो ।
बजेटमा एउटा कार्यक्रम छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि भनेर । तपाइले त बैक पनि चलाइरहनु भएको छ । यो कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो । २५ लाख विना धितो १ प्रतिशत ब्याजमा दिने भनेको छ । तर त्यो ज्ञान पनि शेयर हुनुपर्यो । मैले अघि पनि भने ती ओटा कुराको आवश्यकता छ भनेर । बजारिकरणको पनि जरुरी छ । त्यो जोड्न सकिए यो धेरै राम्रो कार्यक्रम हो । यसलाई जोडेर लानुप¥र्यो । हैनभने फेरी यो राजनीतिक लगानी जस्तो भयो भने त देशै डुब्ने खतरा हुन्छ । यो हुनु हुँदैन । त्यो पैसा भोली मिनाहा हुन्छ भन्ने मनमा परेर कसैले लोन लिन्छ भने दशै डुब्छ । त्यो पैसा त आखिर तपाइ हाम्रै हो । हामी सबैले बंैकमा डिपोजिट गरेका पैसा हो । त्यसरी त देशै डुब्छ । तर गरिनुपर्छ विधि पुर्याएर । यो धेरै राम्रो कदम पनि हो । यसलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन । म सकारात्मक कुरा गरिरहेको छु । युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोडेर, ज्ञानसीप र बजारिकरणलाई जोडेर अगाडी बढाइयो भने हामी फ्डको मार्न सक्छौ ।
आम मान्छेहरु, किसानहरुको के गुनासा छन् भने बंैकहरुले कृषिमा लगानी गरेनन् । गर्न रुचाएनन् भन्ने छ । तपाइ के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो बैंक एनएमबीले कृषिमा लगानी गरेकै छ त्यो आफनो ठाउँमा छ । तैपनि म आफै यसमा सन्तुष्ट छैन । म त गाउँ–गाउँमा आफै घुमेको हुनाले, किसानहरुको घरमै बसेको हुनाले मलाई उनीहरुको पिडा थाहा छ । त्यो जुत्ता पनि लगाएको छु । एकातिर बैंकको जुत्ता लगाएको छु भने अर्कोतिर किसानको जुत्ता लगाएको छु । मैले उहाँहरुको पिडा बुझेको छु । त्यो कुरा सही हो । मैले यो ढाँट्न मिल्दैन । किनभने बंैकहरुलाई सजिलो लोन दिनका लागि एउटा ठुलो लोन दियो एक करोड, पाँच करोडको लोन दियो भने कुर्सिमा बसेर, च्याम्बरमा बसेर दिन मिल्छ । तर त्यो गाउँमा गएर दूइलाख वा चार लाख, ५ लाख, १० लाखको सुहलियतपुर्ण पैसा दिन हिलोमा गएर, माटोसँग खेलेर दिनुपर्छ । त्यो गर्न बैंकहरुले चाँहदै्रन । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको ठुलो चुनौती हो । हामीले त्यो वातावरण बनाँदैछौ । जसले गर्छ तिनीहलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । हरेक ब्राञ्चले त्यो जुन १० ओटा राष्ट्र बैकले ल्याएको छ । त्यसलाई सफल बनाउन हामी पनि प्रयासरत छौ । एनएमबी बैकमा मैले धेरै मिहिनत गरेर, म्यानेजमेन्टले पनि साथ दिएर काम गर्यौ । तर ब्राञ्चहरुको अलिकति इस्सु भएको हुुनाले विस्तारै अरुले (हामीले त बढी नै गर्यौ) पनि गर्छन् ।तर अझैपनि सबै शाखाबाट भएको छ भन्न सक्दिन । यसलाई हामीले विस्तारै बानी पार्दै जानुपर्छ । मेनेजर सावहरुको बानी पर्दै जानुपर्छ । यो नगरिकन शुख छैन । यसलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । यसलाई १० प्रतिशतबाट अझै बढाउने होकि भनेर पनि लागेका छौं । त्यसलाई उत्साहित, प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

प्रस्तुती रिसब गौतम