काठमाडौं । सरकारले पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले विपन्न परिवार भत्ता वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपन्न परिवार भत्ताको कार्यविधि पारित गरेसँगै अर्थले भत्ता वितरणको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेककुमार शाक्यका अनुसार सरकारले सकेसम्म तिहार अगाडि नै र सम्भव नभए त्यसलगत्तै पैसा बाँड्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप रुपैयाँ नै बाँड्ने भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । चुनावमा भोट किन्ने उद्देश्यले सरकारले पैसा वितरण गर्न लागेको आरोप लाग्दै आएको कार्यक्रम अन्ततः लागु हुने भएको हो । सरकारले ५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले भत्ता वितरण गर्दा सरकारी कोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । कोरोना माहामारीको असर निकै कम भइसकेपछि सरकारले भत्ता वितरण गर्न थाल्नु बेमौसमी बाजा जस्तै भएको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य अहिले आएर विपन्न भत्ता वितरण गर्नु मरेपछि डाक्टर बोलाउनु जस्तै भएको बताउँछन् । “अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस २०७७ को कोभिडमा निकै मारमा परेका थिए । कतिले डेराको पैसा तिर्न सकिरहेका थिएनन्, कतिलाई खाना खानै धौधौ थियो । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई यो पैसाको आवश्यकता थियो । तर, अहिले कोरोनाको त्यस्तोे डर पनि छैन । अर्थतन्त्र सहज हुँदै आइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पैसा वितरण गर्नु आवश्यक थिएन,” उनले भने ।

१० हजार दिनुपर्ने मानिसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ काम लगाइदिएको भए निकै राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री प्राडा रघुविर विष्ट अहिले आएर पैसा बाँड्नुको मुख्य उद्देश्य चुनावमा फाइदा लुट्न खोज्ने रणनीति रहेको बताउँछन् । “अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा चलिरहेको छ । यो समयमा पैसा बाँड्नु चुनावलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका दलहरु जनतामा लोकप्रिय हुन चाहने प्रपञ्च मात्र हो,” उनले भने ।

कोभिडको समयमा यस्तो सहायता आवश्यक भएको भए पनि असान्दर्भिक समयमा पैसा वितरण गर्नु चुनावलाई प्रभाव पार्ने खेल मात्र भएको उनको तर्क छ । “कोभिडको समयमा मानिसलाई आर्थिक सहायता चाहिएको थियो । कोभिडपछिको केही समय पनि महँगी र बेरोजगारी मौलाएको सयममा यो सान्दर्भिक नै हुन्थ्यो । कारोबार दैनिकबाट