काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले समेत विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि भएका शिक्षकहरूलाई मतदानमा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो ।

यसैबीच शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै स्थानीय तहमा पत्र पठाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत करिब ४ सय शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक रामराज खकुरेलले हालसम्म करिब ४ सय शिक्षकले पदावधि सकिनुअगावै राजीनामा दिएको जानकारी दिए ।

राजीनामा बुझाउने अधिकांश शिक्षक विभिन्न दलसँग आबद्ध रहेको, आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने देखिएका छन् । राजीनामा दिनेमा विभिन्न पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका, दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएका र पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट