समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।

सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटोसमेत खुलेको छ । अदालतले समायोजित कर्मचारीको फराकिलो वृत्ति विकासका लागि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न भने सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अभिलेख व्यवस्थापन र समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासा सम्बोधनका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणाको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।

अदालतले सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न पनि आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजन ऐन, लोकसेवा आयोग नियमावली तथा निजामती सेवा नियमावली अनुकूल नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढेकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।