सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई लाभांश वितरण तथा सेवा केन्द्र खोल्नका लागि कडाइ गर्ने भएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाका लागि एकीकृत निर्देशनमार्फत संघीय सहकारी विभागले लाभांश वितरण, सेवाकेन्द्र स्थापना, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि विभागले पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले करीब १ सय बुँदाको एकीकृत निर्देशनको मस्यौदा बनाएका छौं,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर यसलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै जारी गछौं ।’ आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।