काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छुट दिने तयारी गरेको छ । पछिल्ला महिनामा लगातार रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि त्यसलाई बढाउन भन्दै सरकारले नगद प्रोत्साहनलगायत अरू सम्भावित विकल्पबारे गृहकार्य थालेको हो ।

‘नगद प्रोत्साहन (क्यास इन्सेन्टिभ), सेवा शुल्कमा छुटमध्ये कुनै एक वा अरू कुनै सुविधा दिने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘निकट भविष्यमा त्यो विषय पनि टुंगिएला ।’ थप एक प्रतिशत ब्याजदरलगायत विद्यमान व्यवस्थाले रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना नदेखिएपछि नगद प्रोत्साहन, सेवा शुल्कमा छुटलगायत कुनै एक व्यवस्था अपरिहार्य देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘रेमिट्यान्स बढेन भन्नुभन्दा पनि अकासिएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपमा घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउन तत्काल धेरै विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको जस्तो बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेका अरू मुलुकले नगद प्रोत्साहन नीतिमार्फत रेमिट्यान्स बढाएको देखियो । यसकारण पनि नेपालमा ती विकल्पबारे छलफल सुरु भएको हो ।’

रेमिट्यान्स वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकार, राष्ट्र बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । सम्भावित विकल्पबारे राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ पनि गरिसकेको छ । त्यहाँ नगद प्रोत्साहन, सेवा शुल्कमा छुट दिनेलगायत विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामु पौडेललगायत अधिकारीहरूको उपस्थितिमा उक्त छलफल भएको थियो । अर्थ क्षेत्रका उच्च तहका पदाधिकारीहरू पटक–पटक यही विषयको छलफलमा जुट्नुले पनि रेमिट्यान्स बढाउने सम्बन्धमा राज्यस्तरबाटै विशेष नीति आउने बलियो सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।