काठमाडौं । निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन यसै महीना तयार हुने उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यताका विषयमा उक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः १५ दिनमा त्यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र यसलाई केकसरी निष्कासन गर्ने भनेर स्पष्ट खाका देखाउनेछ । त्यसपछि डिजिटल करेन्सी निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुनै पनि प्रकृतिको मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकार सम्बद्ध मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ । सोहीअनुसार डिजिटल करेन्सी निष्कासन अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकसँग नै हुन्छ । तर, अहिले विश्व बजारमा कारोबारमा आएका क्रिप्टो करेन्सी तथा भर्चुअल मनी भने निजीक्षेत्रबाट निष्कासन भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने भनेको डिजिटल करेन्सी पूर्णरूपमा कानूनी मान्यताप्राप्त नै हुनेछ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भनिन्छ । भुक्तानीको क्रममा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई डिजिटल करेन्सी दिन्छु भन्दा अस्वीकार गर्न पाउँदैन । यस्तो मुद्रा कागजी मुद्रा निष्कासन गर्दाजस्तै सुन, डलरलगायत वस्तु सुरक्षणमा राखिन्छ ।