काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागिरहेका बेला एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारी विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘सहकारी संघसंस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यहाँ उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसायलाई जनाउनेछ ।’ तीनरतीन महिनाको अन्तरमा सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी बचत तथा ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशनमा छ । बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढीमा ६ प्रतिशत कायम गर्न र ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना यथासम्भव नगर्न पनि विभागले भनेको छ ।

अब सहकारी संघसंस्थाले अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र खराब कर्जा कायम गर्न पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी खराब कर्जा रहने संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने र वितरण गरेको खण्डमा दामासाहीमा सञ्चालक समितिबाट असुलउपर गरी जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन विभागले जारी गरेको छ । ‘सहकारी संस्था तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिएबमोजिम असल ऋणमा एक प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेको ऋणीको हकमा शतप्रतिशत खराब कर्जाबापतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफस्कुनमा आबद्ध सहकारी संस्थाहरूमा मात्र ‘पल्स’ प्रणाली लागू भएका सहकारीहरूले मात्र असुली नभएको कर्जाबापत ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले उक्त व्यवस्थालाई सहकारी विभागले नियामकीय ढाँचामा समावेश गरेर निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्देशन मुलुकभरका सबै सहकारी संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी संघसंस्थाले कुल सम्पत्तिको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र नकमाउने सम्पत्ति नन पर्फमिङ एसेट एनपीएमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । ‘यस प्रकारको नकमाउने सम्पत्तिको लगानी कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्र कायम राख्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘गैरबैंकिङ सम्पत्तिका कारणले उक्त अनुपात बढ्न गए एक वर्षभित्र त्यस्तो सम्पत्तिलाई तरलतामा रूपान्तरण गर्ने वा निःसर्ग गरिसक्ने । उक्त अवधिमा उक्त सम्पत्ति तरलतामा रूपान्तरण गर्न नसकिने मनासिव कारणसहित नियामक निकायलाई जानकारी दिने ।’