काठमाडौं । नेपालका थप आयोजनाहरुको बिजुली किन्न भारत सहमत भएको छ । नेपाल–भारत उर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को बिहीबार बाठमाडौंमा सम्पन्न नवौं बैठकमा भारतले यस्तो सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।

भारतको बंगाल राज्यसँग नेपालको विद्युत् कनेक्टिभिटीका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारत बीच संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन दुई महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोलिसक्ने सहमति भएको पनि सहसचिव चटौतले जानकारी दिए । नेपालले गत कात्तिक १७ गतेबाट ‘डे अहेड मार्केट’को अवधारणामा ‘इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज’ ९आईईएक्स०मा बिजुली बेच्न थालेको थियो । आईईएक्समा बिजुली बेच्न बाटो खुलेसँगै नेपालले विभिन्न ८ वटा आयोजनाको साढे ८ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारतमा बेच्नका लागि अनुमति मागिरहेको छ । तर भारतले यसअघि २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्न अनुमति दिएको थियो । नेपालले प्रस्ताव गरेका माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्ने सहमति जनाएको सहसचिव चटौतले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगवाट बिजुली प्रवाह गर्न जेएससी बैठकबाट सहमति जनाइएको छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता थप्न सबस्टेसनलगायत पूर्वाधारहरु बनाउने काम सन् २०२३ भित्र सकिसक्ने पनि सहमति भएको चटौतले बताए ।