नेपालमा धेरैले बैंकहरू उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तथ्यांकले तर्क सही सावित गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर आफूमाथि लाग्दै आएका आरोपहरू पखाल्न थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले हाल १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको व्यवस्था गराएको छ। जसमा सहुलियपूर्ण महिला उद्यमी कर्जाका लागि ६ प्रतिशत र अन्य ९ शीर्षकमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको १० शीर्षकमा सबैभन्दा बढी बंैकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा खर्च गरेका तथ्यांक देखिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाले ५२ हजार ३ सय १९ जनालाई धितोमा र ५ हजार ९ सय ९० जनालाई बिनाधितो कृषि कर्जा उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
माघ मसान्तम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत धितोमा १ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड र बिनाधितोमा ३ अर्ब २९ करोड कृषिमा कर्जा स्वीकृत गरेको छ। बैंकहरूले सहुलियत कर्जाअन्तर्गत धेरैजसो कृषिमै लगानी गरेका छन्। यसरी राष्ट्र बैंककै अग्रसरता र सरकारको पनि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको कारण कृषिमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ।

बैंकहरूले ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषिमा पनि लगानी बढाउँदै लगेका छन्। कृषि क्षेत्रमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तथ्यांक छ। तर कृषिमा बढेको लगानीअनुसार प्रतिफल नदेखिएको पनि सरोकारवालाले बताएका छन्। वास्तवमा कृषि क्षेत्रजस्तो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात घटाउन र आत्मनिर्भरता बढाउन सघाउने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउनु सराहनीय छ। तर कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग भएको छ वा छैन त्यसको अनुसन्धान जरुरी छ। महिला उद्यमशीलताका लागि भएको लगानीको सदुपयोग भएको छ वा छैन अनुसन्धान जरुरी छ।

कृषिमा हुने लगानी र त्यसको सही उपयोगले नै नेपालमा समृद्धिको ढोका खोल्छ। यस क्षेत्रमा निरन्तर लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.८ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ। यद्यपि कृषिको अर्थतन्त्रमा योगदान निरन्तर घट्दो छ। आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार तयार गर्ने हो भने कृषिको उत्पादनलाई बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले २०६८ सालपछि कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानीको सीमागत व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि गर्‍यो। खासगरी कृषिमा परनिर्भरता बढेसँगै त्यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसरी कृषिमा लगानी बढाउनमा राष्ट्र बैंकले अत्यन्तै सराहनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ।

नेपालले २०७७–७८ मा ३ खर्ब ३२ अर्बको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गरेको देखिन्छ। नेपालीले छिमेकी भारतदेखि उत्तर अमेरिकाको क्यानडासम्म, अफ्रिकाका कतिपय मुलुक, अस्ट्रेलिया र एसियाका मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान थालेका छन्। युक्रेन र रसियाबाट सूर्यमुखी तेल आयात गरेर खाने गरेका नेपाली ती देशमा अहिले भइरहेको युद्धको मार महँगीमार्फत खेपिरहेका छन्। भियतनाममा फलेको खुुुर्सानी र चीनमा फलेको लसुन भान्सामा पाइन्छ। तथ्यांकअनुसार नेपालले गत आथिक वर्ष ५० अर्ब ७८ करोडको चामल, ८२ अर्ब ९ करोडको खाने तेलजन्य पदार्थ, ३८ अर्ब ५० करोडको तरकारी, २१ अर्ब ३४ करोडको फलफूल आयात गरेको छ। १६ अर्ब ६७ करोडको मकै, १ अर्ब ९९ करोडको दूधजन्य पदार्थ र १२ अर्ब १६ करोडको चिनीजन्य पदार्थ आयात गरेको देखिन्छ।

कृषिजन्य वस्तु आयातको यो डरलाग्दो तथ्यांकले पनि नेपालमा सम्भावनाको क्षेत्र कृषि नै भएको ठहर्छ। उत्पादन बढाउन सके आत्मनिर्भरताकै लागि पनि नेपालीलाई वार्षिक साढे ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तुको आवश्यकता अहिले नै छ। त्यसकारण बैंकहरूले कत्ति पनि लगानी नडुब्ने कृषिजस्तो सम्भावनाको क्षेत्रमा अझै उत्साहका साथ लगानी बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। कृषिमा हुने लगानीले आयातलाई घटाएर अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ। बलियो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा फाइदा बैंक वित्तीय क्षेत्रले नै पाउने हो।

कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्दै गएको पछिल्ला समय बंैकहरूले यस क्षेत्रमा बढाएको लगानीबाट धेरै आशा गर्न सकिन्छ। कृषिका लागि आधारभूमि तयार गर्न, सिँचाइ, मलबिउ, प्रविधि, मेसिनरी तथा औजारमा, तालिम आदिमा हुने ठूलो लगानीले क्रमशः प्रतिफल दिने हो। त्यसका लागि समय त लाग्छ नै, धैर्य चाहिन्छ नै। वास्तवमा कृषिमा लगानी बढाउँदै जानु नेपालका लागि ठूलो आवश्यकता हो। लगानी बढेसँगै कृषि उत्पादन भने बढ्न जरुरी छ। कृषिमा हुने लगानी र त्यसको सही उपयोगले नै नेपालमा समृद्धिको ढोका खोल्छ। यस क्षेत्रमा निरन्तर लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

लेखक रिसव गौतमले काठमाडौं –निजगढ फास्टट्र्याक , बैक, कृषी सम्बन्धी सयौ लेखहरु लेख्नुभएको छ ।