राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको काम सुरु भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति भने ज्यादै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा सुरु भएको द्रुतमार्गको कामले गति नलिएपछि सरकारले २०७४ साउनबाट नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

सेनाले काम थालेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति जम्मा २५.५४ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति २८.११ प्रतिशत रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव कोमल अधिकारीका अनुसार द्रुतमार्गमा हालसम्म ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेनाले चाइना फाष्ट हाईवे कम्पनीलाई अहिले विभिन्न प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । अपेक्षाअनुसार काम नभएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले समेत पटकपटक रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

सेनाले २०८३ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि उक्त मितिसम्म सकिने आधार देखिँदैन । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल र ११ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ । तर आयोजनाको म्याद सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदा अझै केही प्याकेजमा ठेक्कासम्म लागेको छैन । आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर समयमा काम हुन नसक्दा लागत बढेर २ खर्ब नाघ्ने आकलन गरिएको छ ।

सेनाले दुई खर्ब १४ अर्ब पुग्ने अनुमान प्रस्ताव २०७७ मै रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । सरकारको प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार यो सडकमा दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने आकलन गरिएको छ । ललितपुरको खोकनामा जारी मुआब्जा विवादले पनि आयोजनाको काम प्रभावित बनेको हो । साढे ६ किलोमिटर दूरी रहेको खोकना खण्डमा तीन सय ७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन ।