स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नगरसभा-गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

असार १० गते सभामा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यता मधेस प्रदेशको बारा जिल्लाका १६ पालिका मध्य  ८७.५ प्रतिशत १४ वटा पालिकाले  बजेट ल्याए तर १२.५ प्रतिशत २ वटा पालिकाले भने अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विवाद लगायतका कारणले केही पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् र केहीमा भने कर्मचारीहरुको मनपरी र अटेरले गर्दा बजेट ल्याउन प्रभावित भएको बुझिन्छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्दा बारामा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत भएको नगरपालिका निजगढ नगरपालिका रहेको छ  ।

जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले भने हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन । सिम्रौनगढ र आदर्शकोतवालमा दलहरुबीच देखिएको राजनितिक मतभेद र जनप्रतिनिधिहरु बीच आपसी विवादमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन । सिम्रौनगढमा जनप्रतिनिधिहरुबीच आपसी विवाद आदर्शकोतवालमा भने कर्मचारीहरुको मनपरी र अटेरले गर्दा बजेट प्रभावित भएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा निजगढले असार ९ गते बजेट सभाबाट पारित गरेको देखिन्छ । त्यस्तै पचरौता नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, सुवर्णपुर गाउँपालिकाले असार १० गते सभा अयोजना गरेर बजेट पारित गरेको उल्लेख छ ।

यसरी असार १० गते सभामा पेस गरेको बजेट १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।