अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा २५ प्रतिशत कर र जरिवाना लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो नीति सन् २०२५ अगस्ट १ देखि लागू हुनेछ।

भारतले रूसबाट ठूलो मात्रामा ऊर्जा र सैन्य उपकरण खरिद गरेको र युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा रूसलाई रोक्न नसकेको भन्दै उनले यो कदम चालेका हुन्। ट्रम्पले यो निर्णयको अन्य कारणहरूमा भारतको उच्च कर दर, गैर-कर व्यापार अवरोधहरू, र रूससँगको ऊर्जा र हतियार खरिदलाई उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतले अमेरिकी सामानहरूमाथि उच्च कर लगाएको र व्यापारमा कडा अवरोधहरू सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकका अनुसार यो नीतिमा कुनै थप स्थगन वा छुट हुने छैन।

सम्भावित प्रभावहरू

आर्थिक प्रभाव: यो करले भारतको निर्यातमा ठूलो असर पार्नेछ, विशेष गरी सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, रत्न र आभूषण, र पेट्रोलियम उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा। म्याक्वारीको अनुमानअनुसार यसले भारतको जीडीपीमा ०.५% को नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

बजार अस्थिरता: कर घोषणापछि भारतीय शेयर बजारमा नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिने सम्भावना छ ।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्रमा राहत: फार्मास्यूटिकल क्षेत्रलाई तत्काल करबाट छुट दिइएको छ, जसले यो क्षेत्रलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ।

वैकल्पिक बजार खोजी: भारतले अब आफ्नो निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्न एसिया, युरोप, मध्यपूर्व, र अफ्रिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

द्विपक्षीय व्यापार वार्ता:

भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता चलिरहेको छ, र अगस्टको अन्तमा छैटौं चरणको वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो सम्झौता सफल भएमा करको प्रभावलाई कम हुने अपेक्षा भारतले गरेको छ।