नेपाल अल्पविकसित मुलकुबाट स्तरोन्नति हुन लागिरहेका बेला नेपाललाई दिने ऋणको ब्याज बढाउन पनि एकपछि अर्को दातृ निकाय/राष्ट्र अघि सरेका छन् ।

जुलाईबाट लागू हुने गरी विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । एशियाली विकास बैंकले भने १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा दिइरहेको छ ।

अब जापानले पनि ऋणको ब्याजदर बढाउने जानकारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ‘जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका) मार्फत भइरहेको ऋण लगानीको ब्याजदर बढाउने जानकारी आएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानसँग भने । ‘अब जाइकामार्फत लिइने ऋणमा समेत हामीले धेरै ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।’

हाल नेपालले जाइकामार्फत नगन्य ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको छ । जापानले सन् २०२२ मा १० अर्ब येनको नीतिगत कर्जा स्वीकृत गर्दा ब्याजदर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

त्यसअघि सन् २०१५ मा नागढुंगा सुरुङ मार्गका लागि १६ अर्ब जापानी येनको स्वीकृत गरिएको ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१३ मा तनहुँ हाइड्रोपावरका लागि १५ अर्ब १३ करोड जापानी येनको ऋण स्वीकृत गर्दा ब्याजदर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको थियो । ऋण तिर्ने समय ४० वर्षको छ ।

अब भने सन् २०२६ बाट २ प्रतिशत पुर्याउन जाइकाले प्रस्ताव गरेको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिबद्धता पाइसकेका ऋणमा भने नयाँ ब्याजदर लागू हुने छैन । नयाँ ऋण सम्झौता हुँदा नयाँ ब्याजदर लागू हुनेछ । अहिले नेपालले विदेशी दातृ निकायहरूबाट औसतमा २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको छ ।

नेपाल विश्व बैंकको न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुकमा दर्ज भएपछि ऋणको ब्याजदर दाताहरूले बढाउन लागेका हुन् । जापान सरकारले प्रत्येक वर्ष अप्रिल र अक्टोबरमा अन्य देशलाई दिने ऋणको ब्याजदर समीक्षा गर्ने गर्छ । गत अप्रिलमा जापानले ब्याजदर समीक्षा गरी ‘न्यून आय भएका अतिकम विकसित मुलुक’का लागि न्यूनतम शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार १४५ अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका मुलुक यस वर्गमा पर्छन् ।

‘अतिकम विकसित मुलुक वा न्यून आय भएका मुलुक’का लागि ब्याजदरको अर्को वर्ग कायम गरिएको छ । जसमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार १४५ अमेरिकी डलरभन्दा न्यून भएका मुलुक नै पर्छन् । यस्ता मुलुकका लागि १ दशमलव २० प्रतिशत ब्याजदरमा ३० वर्षका लागि ऋण दिने नीति छ । तर, ऋण तिर्ने अवधि घटेमा ब्याजदर पनि घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अतिकम विकसित मुलुककै अर्को वर्गलाई १ दशमलव ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ३० वर्षका लागि ऋण दिने व्यवस्था छ । यसमा पनि ऋण तिर्ने समयावधि कम भएमा ब्याजदर अझै कम गर्ने विकल्प पनि राखिएको छ ।

न्यून मध्यम आय भएका (प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,१४६–४,५१५ अमेरिकी डलर) भएका मुलुकका लागि सामान्य ३० वर्षमा तिर्ने गरी २ दशमलव ३० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति छ । तर, तिर्ने समयावधि कम भएमा ब्याजदर पनि कम गर्ने नीति जापानको छ ।

जाइका नेपालका एक अधिकारीले जापान सरकारको निर्णयअनुसार नै ब्याजदर कायम हुने बताए । ‘प्रत्येक वर्ष अप्रिल र अक्टोबरमा ब्याजदरको समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने । ‘जापान सरकारले त्यसअनुसार आफ्नो वेबसाइटमा ब्याजदर प्रकाशित गर्छ र त्यहीअनुसार ब्याजदर कायम हुने हो ।’

विश्व बैंकले किन बढायो ब्याजदर ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाताका रूपमा रहेको विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाएको कारणबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ३ वर्षदेखि नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ३३५ डलर माथि रहेपछि नेपालले पहिलेकै आधारमा ऋण नपाउने स्थिति बनेको बताउँछन् ।

‘विश्व बैंकले ३ वर्षको प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा नेपालको १ हजार ३३५ डलरमाथि देखियो,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘नेपालको आर्थिक हैसियत बढेका कारण विश्व बैंकले आफ्नो नीतिअनुरूप ब्याज बढाएको हो ।’ यसअघिसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ३०० डलरभन्दा कम थियो । योभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुँदा नेपालले ४० वर्षसम्मका लागि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँथ्यो । अब भने नेपालले ३० वर्षका लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेछ ।

विश्व बैंकले सन् २०२० को जुलाईदेखि नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ ।

विश्व बैंकले ब्याजदर बढाउने बेला नेपाललाई स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिने कि परिवर्तितमा भनेर सोधेको समेत थियो । स्थिरमै लिने चाहनाअनुरूप सोहीअनुसारको जवाफ अर्थले पठाएको थियो । परिवर्तित ब्याजदरमा लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दरका कारण ब्याजदर अहिले नै ३ प्रतिशतसम्म पर्न सक्ने देखिएपछि स्थिर ब्याजदरको आधारमा ऋण लिने बताइएको नेगोसिएशनमा संलग्न अर्थका अधिकारीले बताए ।

स्तरोन्नतिले ब्याजदर बढेको हो ?

नेपाल अतिकमबाट विकासोन्मुख मुलकमा स्तरोन्नति हुन लागेकै कारण ब्याजदर नबढेको अर्थ मन्त्रालका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् । विश्व बैंकले न्यून आय भएका मुलुकका लागि तय गरेको न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आयभन्दा बढी आय भएपछि ब्याजदर स्वतः बढ्न पुगेको उनले स्पष्ट गरे । नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति पनि सन् २०२६ को नोभेम्बरमा हुने कार्यतालिका छ ।

स्तरोन्नतिपछि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनेछ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा यसले ल्याउने चुनौती सामना गर्ने नेपालको तयारी कमजोर रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्तरोन्नति हुँदा विकास सहयोगमा असर पर्नेछ । अतिकम विकसित मुलुकका हिसाबले प्राथमिकता दिएकाले अनुदान/सहुलियत कर्जाको अवस्था कमजोर हुन सक्नेछ । सहुलियतपूर्ण ऋणको सट्टा महँगो ब्याजदरको कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने खतरा कायमै छ । ‘उत्पादन लागत घटाउनेदेखि स्तरोन्नतिपछि गुम्ने सुविधाको पूर्ति गर्न वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न सरकार लागेको देखिँदैन,’ उनले भने । अब नेगोसिएशन गर्ने बेला ढिलो हुन थालिसकेको उनको बुझाइ छ ।