नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नगद अभावका कारण सरकारले ५.३८ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको ५ अर्ब रूपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ अर्ब गरी १० अर्ब रूपैयाँसम्मको अल्पकालीन ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो। चालु आवको लागि स्वीकृत ५ अर्ब आइसकेको र विभिन्न परियोजना तथा निर्माण क्षेत्रका बाँकी भुक्तानीका लागि प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वन, ठेक्का र अन्य भुक्तानी गरेर करिब १२ अर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने दायित्व छ। तर, नगद अभावका कारण हाल केन्द्रीय कोषमा रहेको १० अर्ब १० करोड रूपैयाँमध्ये २ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ मात्रै दैनिक सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने खातामा उपलब्ध छ। बाँकी रकम ३ अर्ब ६८ करोड मुद्दती र ३ अर्ब ९५ करोड धरौटी खातामा राखिएको छ।

‘तरलता संकटका कारण दैनिक सञ्चालन र निर्माण कार्यमै असर पर्न थालेपछि अल्पकालीन ऋण लिन बाध्य भएका हौँ,’ शाक्यले भने।

यसबीच प्राधिकरणले दीर्घकालीन पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नतिको लागि २० अर्ब रूपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। शाक्यका अनुसार यो ऋण परियोजनामा लगानीका लागि प्रयोग गरिनेछ।

प्राधिकरणले आव २०८१/८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ देखाएको छ। यस अवधिमा प्राधिकरणको कुल आम्दानी १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड र कुल खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् चुहावट घटेर १२.२६ प्रतिशतमा झरेको र वितरण प्रणालीमा विश्वसनीयता बढाउन एसएआईएफआई र एसएआईडीआई सूचकांक लागु गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल विद्युत पहुँच करिब ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने ग्राहक संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेर ५७.१ लाख पुगेको छ।

राष्ट्रिय प्रणालीमा हालसम्म ३ हजार ५ सय ९१ मेगावाट विद्युत् क्षमता पुगेको छ। यसमा स्वतन्त्र उत्पादकहरूको योगदान ५५ प्रतिशत, प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूको ३४ प्रतिशत तथा भारतबाट आयात हुने विद्युत् ११ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्षमात्रै ४३४ मेगावाट थपिएको छ भने प्रसारणलाइन २५३ सर्किट किलोमिटरले बढेर ६ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। वितरण प्रणालीमा ९ हजार ३ सय ३६ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ।

विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सहमतिपछि पहिलोपटक बंगलादेशलाई ४० मेगावाट निर्यात गरिएको छ। हालसम्म भारतमा ३० वटा आयोजना अनुमोदन भइसकेका छन्। जसबाट १,०१० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता स्वीकृत भएको छ।

भविष्यका योजनामा दूधकोशी, उत्तरगंगा, माथिल्लो अरुण, तल्लो सेती, चैनपुर सेतीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा प्रसारण प्रणाली मजबुत पार्ने, सबै घरमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र सन् २०५० सम्मको माग सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारिएको छ।