रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनामा अघि बढिरहेको मुलुकका सार्वाधिक महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गको ‘सुरू बिन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्ति’ प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको निर्क्यौल गरेको छ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा खोकना इलाकामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याले द्रुतमार्गको सुरू बिन्दु निर्धारण र सवारी अवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी दिइएको छ।

मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्रुत मार्गको प्रस्थान बिन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान बिन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा उक्त खण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था छ।’

उक्त आयोजनाको त्यस आर्थिक वर्षमा ६७.५ मात्र भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति भएको थियो। त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले उक्त खण्डको खरिद तथा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यद्यपि द्रुतमार्गको सुरू बिन्दु तथा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यवता अध्ययन भइ प्रतिवेदन भने पेस भइसकेको छ। सुरू बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापनका विषयमा यथाशीघ्र निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।

गतवर्ष अत्याधिक वर्षकाकारण केही स्थानमा भौगोलिक परिवर्तन भएकाले नयाँ अध्ययन र ‘डिजाइन’ गर्नुपर्ने भएको तथा निर्माण व्यवसायीबाट प्रयाप्त दक्ष जनशक्ति नखटाएका कारण लक्ष्य बमोजिम वित्तीय तथा भौगोलिक प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।

सो अवसरमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति विश्लेषण गर्दा द्रुतमार्गको निर्माण कार्यलाई लक्षित समयभित्र पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति अघिल्लो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ६७ प्रतिशतमात्र छ। यसप्रति सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख तथा अन्य समन्वयकारी निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’

मन्त्री राईले आयोजना ढिलाइ हुँदा लागत बढ्नेमात्र नभइ वर्तमान पुस्ता सोको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहने भएकाल सबैको साझा प्रयास र पहल आवश्यक रहेको बताए।

ललितपुरको खोकना क्षेत्र प्रस्थान बिन्दु भइ बाराको निजगढ अन्तिम बिन्दु कायम रहेको ७०.९७७ किमी दुरीको उक्त आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ४२.१३ तथा वित्तीय प्रगमि ४४ प्रतिशत रहेको छ। हाल प्रतिदिन करिब दुई हजार ८२ जनालाई रोजगारी दिइरहेको करिब दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ लागतको उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट र निर्धारणमा बढी सचेतना अपनाउनुपर्ने तथा लक्ष्यअनुरूप आयोजना पूरा हुन नसक्नुका कारण र समन्वयका साथ अघि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे निर्मम समीक्षा जरुरी भएको बताए।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोजना र कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा देखिएका ढिलासुस्ती तथा कमी कमजोरीलाई हटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुसार भौतिक प्रगति र पुँजीगत खर्च नभएको पाटोलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई दोहरिन नदिने वाचासहितको कार्ययोजना र अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन जरुरी देखिएको बताए।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालयका लागि कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा पाठ्यक्रम निर्माणका काम द्रुतरूपमा अघि बढिरहेको जनाउँदै विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ६ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि आग्रह गरे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हुम्ला, सुनकोशी र महाकालीमा तत्कालै बेलिब्रिज जडान गरी आवागमन सहज तुल्याउन सेनाले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै सबै मुलुकवासीले आशा गरेको द्रुतमार्ग निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्न सुझाव दिए।

समीक्षामा मन्त्रालय र निकायबाट सम्पादित मुख्य कार्य, बजेट र खर्चको विवरण, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, गैरसैनिक व्यक्तिको रोजगारीको विवरण, सेनाबाट सञ्चालित कार्यक्रम, शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागिता तथा बेरुजु फर्छ्यौटलगायत विषयमा प्रस्तुतिसहित गहन छलफल भएको थियो।

उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि विनियोजित कुल बजेटको ९५.९४ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक रहेको छ। यसमध्ये चालुतर्फ ९९.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.७१ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यसअघि बैठकमा मन्त्री राईसँग सचिव दंगाल तथा सचिव दंगालसँग प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। रासस