काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयलाई स्वेच्छिक बनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि ४५४ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत साउन १९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाविरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कोषमा आवद्धताको विषय स्वेच्छिक राख्न आदेश दिएको थियो ।

यो दुई महिनाको अवधिमा १५ हजार ५ सय श्रमिक योजनामा सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार साउन १९ गते २ लाख ७२ हजार ५ सय श्रमिक योजनामा सूचीकृत भएकोमा बुधबारसम्ममा २ लाख ८८ हजार सूचीकृत भएका छन् । त्यसैगरी यो अवधिमा १५ हजार १ सय १७ रोजगारदाता सूचीकृत भएकोमा बुधबारसम्ममा १५ हजार ५ सय ७१ पुगेको कोषले जनाएको छ । तर यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कुनै पनि श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

हालसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । यो रकम निषेधाज्ञा अवधिमा सरकारले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने १ लाख ५० हजार श्रमिकको नाममा दिने योजना बनाएको अनुदान बाहेकको हो । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग÷प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि रोजगादाताले जम्मा गर्नुपर्ने श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको निषेधाज्ञामा समेत रोजगादाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ३ करोड योगदान रकम सरकारले बेहोरेको थियो । वैशाख र जेठको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गर्ने रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई मात्र निषेधाज्ञा अवधिमध्ये जेठ र असार २ महिनाको रकम सरकारले अनुदानका रुपमा दिने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।