काठमाडौं । मोबाइलको अवैध आयात नियन्त्रणका लागि गत साउन १ बाट लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यसबारे सोधेपुछ गरे । मन्त्रालयभित्रैबाट यो प्रविधि लागू गर्नहुन्न भनेर लबिइङ भइरहेको सुनेकाले आफूहरू त्रसित भएको व्यवसायीको गुनासो थियो ।

‘एमडीएमएसबारे मलाई हिजो मात्रै थाहा भयो, यसलाई तत्काल लागू गर्नू भनेर निर्देशन दिइसकेको छु,’ बुधबार मोबाइल वितरक संघको दोस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘मलाई कसैले रोक्ने प्रयत्न गरेको छैन र गर्दैन पनि । राम्रो कुरा कसैले नभने पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा मलाई कसैले भनेर पनि केही हुँदैन ।’

व्यवसायीहरूले भने पटक–पटक आश्वासन पाइरहे पनि व्यवस्था लागू हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अब पनि लागू नभए व्यवसाय बन्द गरेर धर्नामा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘हामी चाररपाँच वर्षदेखि हप्तैपिच्छे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण धाइरहेका छौं,’ मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भने, ‘पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगेर आग्रह गरिरहेका छौँ । तर आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं । हामीमा अब धैर्य छैन । दुईरतीन महिनाभित्र यो व्यवस्था लागू नभए व्यवसाय बन्द गरेर प्राधिकरणमा धर्ना दिनुबाहेक हामीसँग विकल्प हुने छैन ।’

कार्यक्रममा प्राधिकरणको प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले केही महिनाभित्रै पूर्णरूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सिस्टमलाई चाहिने र्‍याम्प र भवनको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हार्डवेयर र सफ्टवेयर सिंहदरबारभित्रको सूचना प्रविधि केन्द्रमा छ, त्यहाँ केही संयन्त्र जडान भइसकेको छ । पूर्णरूपमा लागू गर्नेचाहिँ चाबहिलको भवनमा हो, काम भइरहेको छ ।’

यो व्यवस्था लागू नगराउन मन्त्रालयभित्रैबाट दबाब दिने काम निरन्तर भइरहेको व्यवसायीको गुनासो थियो । ‘कसैले रोकेको छ भन्ने कुरा हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहेका छौं,’ मोबाइल वितरक संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले भने, ‘मन्त्रालयबाटै लागू गर्नु हुन्न भन्ने सुनेका छौं । हामी व्यवसायीले कहिले ढुक्कले व्यवसाय गर्न र कर तिर्न पाऊँला रु’

व्यवसायीलाई त्रसित र सशंकित नहुन मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका अर्यालले अनुरोध गरे । ‘बीचमा कोरोना महामारीका कारण विषम समस्या देखा परेर सामान र विज्ञ आउन पाएनन्,’ अर्यालले भने, ‘त्यही भएर सिस्टम जडान गरेर लागू गर्न समय लागेको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा साउन १ बाट एमडीएमएस लागू गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुरूप लागू भएको घोषणा गरिए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । यसको चर्चा भने २०७६ देखि नै भइरहेको छ । यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक उपकरण ल्याउन ३ विदेशी कम्पनी सम्मलित ९जेभी० सप्लायर्सलाई ठेक्का दिइएको थियो । कम्पनीले २०७७ को सुरुमा पहिलो चरणको उपकरण ल्याइदिएको थियो, जुन प्रविधि केन्द्रमा थन्किएर बसेको छ ।

प्राधिकरण र ठेकेदारबीचको असमझदारीले गर्दा व्यवसाय र अर्बौंको लगानी धरायसी बन्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले भने एमडीएमएसका लागि भवन बनाउने जग्गा टुंगो नलाग्नु र कोरोना महामारीका विलम्ब भएको बताउने गरेको छ । सुरुमा खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा लिने भनिए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया नमिलेर चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा भवन बनाउने टुंगो भइसकेको छ ।

५० प्रतिशत मोबाइल अवैध
वितरक संघका उपाध्यक्ष ओलीका अनुसार खुला सीमाना भएकाले नेपालमा ५० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ । एमएडीएमएस कार्यान्वयनमा आए यसरी भन्सार छलेर आउने मोबाइललाई डिटेक्ट ९पहिचान० र ब्लक ९रोक्न० गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने काम पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भई त्यसबाट सरकारले ठूलो राशिको राजस्व संकलन गर्ने र व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुने बताइन्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल हराए वा चोरी भएमा पनि सहजै पत्ता लगाउन सक्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना (साउन–कात्तिक) मा २० अर्ब ३५ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ लाख १ हजार ७ सय ८० थान मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । यसबापत ३ अर्ब २२ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर व्यवसायीहरू भने ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल फोन आयात भएको दाबी गर्छन् । ‘साउनयता ३८ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ,’ उपाध्यक्ष ओलीले भने, ‘२०–३० प्रतिशत अवैधानिक बाटोबाट आएका छन् । यसबाट राज्यले १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ ।’