रिसव गौतम

मौद्रिक नीतिबारे यदाकदा बहस भइरहेका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०८१-८२ का लागि सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मौद्रिक नीतिबारे मन्थन सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्य थालिसकेको अवस्था छ ।

एक खालको परस्परा जस्तै बनिसकेको मौद्रिक नीतिको मन्थनमा अक्सर ब्यापारिक संगठनहरु, बैंकरहरु सहभागि हुने गर्छन् । खासगरी बंैक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा शाहुहरु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा मन्थनमा सहभागी हुन्छन् । धुरन्धर तारे होटलहरुमा मन्थन हुनेगर्छ । तर त्यहाँ न्युन मध्यम बर्गिय तथा गरिव किसानको आवाज र माग मुखरित हुदैनन् । किनकी उनीहरुको सहभागिता त्यहाँ हुन्न । केन्द्रिय बैंक र सरकारको समेत सल्लाकारको भुमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति सम्बन्धमा किन ब्यापारिका मात्रै कुरा सुन्छ ? किन सर्बसाधारण जनताको आवाज सुन्दैन ? तारे होटहरुमा अक्सर ब्यापारिक संगठनहरुले नै त्यस्ता बहस कार्यक्रमहरुको आयोजना किन गर्छन् ? जहाँ उनीहरुका मागहरु सुनाइन्छन् । बैंकहरुका लागि मौद्रिक नीति यो खालको सम्बोधन गर्नुपर्यो, व्यवसायीहरुका लागि त्यो खालको नीति आउनुपर्यो भनेर मागहरु सुनाइन्छन् । देशमा ब्यापारीहरुका, विभिन्न पेशा गर्नेहरुका धेरै खालका संगठन छन् । तिनिहरुले गर्भरनरलाई भेटिकन बुँदागत रुपमा मौद्रिक नीतिले यो गर्नुपर्यो, त्यो गर्नुपर्यो भनिन्छन् ।

अन्तत मौद्रिक नीतिहरु पनि हरेक साल तिनै ब्यापारीका, तिनै संघ संगठनका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी आइरहन्छन् । मध्यम बर्ग, गरिव तथा निमुखाका मागहरु नै हुदैनन् भन्नेझै गरिन्छन् । तर देशमा बहुसंख्यिय रुपमा मध्यम तथा गरिव जनताको बाहुल्यता छ । मौद्रिक नीतिको आधारभुत अवधारणाले नै हरेक मानिसको दैनिकीमा त्यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । जस्तो हरेक मानिसहरुले हिजोआजका दिनहरुमा बैंकहरुमा नै आफनो अलिअलि भएको पैसा बचत गर्छन् । अथवा आफुसँग पैसा भएन भने बैंकसँग नै कर्जा लिन्छन् । यसरी आम मान्छेले लिने कर्जाको ब्याजदर तथा उनीहरुले बैंकमा जम्मा गर्ने निक्षेपको ब्याजमा राष्ट्र बंैकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको नै प्रभाव पर्छ । त्यसैगरी महंगी नियन्त्रण गर्ने कुरामा, बजेटका नीति कार्यक्रम सफल तथा असफल बनाउने कुरामा मौद्रिक नीतिको ठुलो भुमिका हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो जस्तो आयातमा अधारित र अल्पविकसित देशमा मौद्रिक नीतिको ठुलो महत्व छ । मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनादेखि जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने कुरामा समेत सरोकार रँखछ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको बहसमा ब्यापारीक संगठनहरुलाई मात्र नभएर आम मान्छेको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । आम मान्छेहरु बोलेनन् भनेर उनीहरुलाई सम्बोधन नै नगर्ने त हुदैन ।

मौद्रिक नीति भन्या सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउने, आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेट्याउन सहयोग गर्ने औजार हो भन्ने राष्ट्र बैकले नै बिर्सन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य प्राथमिकता महंगी नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ । आर्थिक सन्तुलन कायम गराउने र विकासको काममा सहजीकरण हुनेगरी सरकारका कार्यक्रममाथी सघाउ पुर्याउने हुनुपर्छ । तर अहिलेको मलुकको वास्तविकता के छ ? बैंकहरुमा किन पैसा थुप्रिरहेको छ ? किन कर्जा लिनेहरु बढेनन् ? खराब कर्जाको दर किन बढिरहेको छ ? उद्यमशीलता किन मौलाएन ? युवाहरु किन पलायन भइरहेका छन् ? भएभरका गाउँहरु किन रित्तिदैछन् ? कृषियोग्य जमिनहरु किन बाँझो छन् ? औधोगिक विकास किन हुन सकिरहेको छैन ? औधोगिक विकासमा पुँजीको बागडोर सम्हालेका वित्तिय संस्थाहरुको भुमिका के हुन्छ ? उत्पादन क्षेत्रको बृद्धिदर किन खुम्चदो छ ? आयातमा आधारित सेवा ब्यापार, मुद्राको व्यापार मात्र किन भयरहेको छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आयतन किन बढिरहेको छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन राष्ट बैंकले कस्ता कदम चाल्न आवश्यक छ ? भष्ट्राचारी र कमिसनखोरहरु किन बढीरहेका छन् ? विदेश् िबैंकहरुमा नेपालीहरुको रकम किन बढीरहेको छ ? जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको रकम भष्टाचार गरेर विदेशी बैंकहरुमा थुर्पाने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर उच्च बनाउनेहरु विरुद्ध ५०० र १०००का नोटहरुको नोटबन्दी गर्ने गरी किन नसोच्ने ?

दलाल र बिचौलियाको बिगबिगी किन छ ? जहाँतहीँ ठगि मात्रै किन छ ? बैंकहरुमा कर्जा नतिर्नेहरु किन बढेका छन ? अधिक तरलताको समस्या किन छ ? हो, यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ । यद्यपी मौद्रिक नीति कसिलो भएर हुदैन, लचिलो र अग्रगामी नै हुनुपर्छ । नियमनमा कडाइ होस् तर नीति लचिलो नै होस् । हरेक नेपालीले देशमै ऋणपान गरेरै केही गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिले देओस् । शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति आहोस् ।

निश्चय पनि अनुदार एवं कष्टसाध्य नीतिले देश बन्दैन । हामी पुणर् रुपमा खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा छौं । मुलतः हामी पुँजीवादी आर्थिक मोडलहरु, नीति तथा कार्यक्रमहरु बोकेरै बर्षौदेखि हिँडिरहेका छौ । पुँजीबाद आर्थिक विकास र प्रतिस्पर्धाको लागि नराम्रो होइन । फयाउ फयाउ यसको विरोध गरेर मात्र हुदैन । यसको वितरण प्रणाली समन्यायिक हुन सक्दैन भन्ने कुरामा धेरैको विमत्ति छन् । तरपनि हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख हुने परिकल्पना गरेका छौ । पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीकै माध्यमबाट प्रशस्त आर्थिक प्रगती गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हाम्रो घोषित-अघोषित बाटो हो । त्यसकारण मौद्रिक नीति लचिलो नै होस् । आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउने नै होस् । अहिलेको आवश्यकता पनि त्यहि हो ।

समकालिन नेपाली समाजको पेचिलो समस्या भनेको धान्नै नसक्ने महंगी, बढ्दो वित्तिय अपराध, उच्च ब्याजदर, अनेकन स्वरुपका ठगीधन्दा आदी हुन् । नेपालमा मात्रै होइन् अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वभरी नै महंगी र बेरोजगारीले सताएको छ ।
मौद्रिक नीतिले महंगी र बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर ब्यवस्था गर्नुपर्छ । महंगीले सबैभन्दा प्राताडित हुनेहरु भनेका गरिव तथा विपन्न बर्ग, न्युन आय भएका बर्गलाई हो । काठमाण्डौबाट मान्छेहरु त्यसै रित्तिएका छैनन् । एकातिर मान्छेका रोजगारी खुम्चिएका छन् सुचना प्रविधिका कारणले । अर्कोतर्फ आयस्रोत खुम्चिएको छ मन्दी लगायतका कारण । झन् बढ्दो महंगी, घर तथा सटर भाडामा बर्षेनी बृद्धि, आर्थिक अराजकता आदिले मान्छेहरु उपायविहिन भएर गाउँ फर्केका हुन् । विदेश पलायन भएका हुन् ।

त्यसकारण गाउँ फर्केकाहरुलाई गाँउमै टिकाउन कृषिमा, पर्यटनमा, घरलु उद्यममा वित्तिय सहजीकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । अहिले आर्थिक संकुचन आइरहेको स्वयम अर्थको बागडोर सम्हालेकाहरुले नै बताइरहेका छन् । धेरैजसो सेवा व्यापार र घरजग्गामा लगानी लगाइरहेका बैकहरु समेत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने कुरा गर्न थालेका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा आउन नदिइ विस्तार गर्न पनि कृषि, पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले बंैक वित्तिय संस्थाहरु मर्जर नीतिका कारण घटेका छन् । राष्ट्र बंैकले त्यसमा आफनो सफलता देखेको छ । तर सँगसँगै वित्तिय पहुँच घट्न थालेको, बैंक चलाउने उच्च घरानाका ब्यापारीहरुको हातमा वित्तिय स्रोतको बागडोर पुगेको कुरा भुलेको छ । वित्तिय असमानता बढेको छ । गरिव तथा विपन्न बर्गले ऋण पाउन मुस्किल छ । सहकारी क्षेत्र डुबाइएको छ । एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने गरी राष्ट बैकले लघुवित्तहरुलाई कसेँपछि ग्रामिण क्षेत्रका मान्छेहरु उपाय विहिन भइरहेका छन् । ऋणका लागि बैंकसम्म जाने आँटको विकास उनीहरुमा भएको छैन । ग्रामिण भेगहरुमा वित्तिय साक्षरताको नै कमी छ । ७५३ वटै स्थानिय तहमा कुनै न कुनै बाणिज्य बैकको शाखा पुगिसकेको भएपनि उनीहरु त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने र अलिअलि गाउँलेका निक्षेप संकलन गर्ने सिवाय अरु गरेका छैनन् ।

अहिले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा मुलुकको जनसङख्या भन्दा डेढ गुणा धेरै अर्थात ५ करोड १ लाख खाता खोलिएको आँकडा छ । तर तिनै संस्थाहरुमा १८ लाख ४२ हजारले मात्रै कर्जा सेवा पाएका छन् । अर्थात ६ प्रतिशतले मात्रै बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण पाएका छन् । त्यसमा पनि अधिकाशं जसो ठुला शहरका खातावालाहरुले मात्रै पाएका छन् । पढेलेखेका, ब्यापारी वर्ग र पहुँच भएकाहरुले मात्र ऋण पाएका छन् । त्यसले नै प्रष्ट गर्छ कि ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको बैक तथा वित्तिय सस्ंथामा न्युन पहुँच छ । एकातिर सहकारी क्षेत्र ढेलेको छ, अर्को लघुवित्त कसिँएको छ, बैकमा वित्तिय पहुँच छैन अनि ग्रामिण भेगका मानिसहरु जाउन् कहाँ ? फेरी उही शाहु महाजनकोमा ? उही शुदखोरहरुकोमा ? त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तिय पहुँच र अवसर तल्लो वर्गसम्मलाई सहज रुपमा दिलाउनु पर्छ । वित्तिय पहुँचको असमानता घटाउनु पर्छ ।

अर्को मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाइयो भने न उत्पादन लागत घट्छ । त्यसले बजार महंगी समेत कम गर्दछ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दछ । उद्यमीय गतिविधि बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण ब्याजदरलाई न्युन गर्ने कुरामा राष्ट बैंकको नीतिले अति नै जोड दिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउने कुराको उपायहरु मौद्रिक नीतिले खोज्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा घुमिरहेका रकमहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा विगतको जस्तो तरलता संकटको जोखिम अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्दैन ।

नेपाली अर्थतन्त्र खासगरी न्युन उत्पादन, अधिक आयात र बढ्दो मुद्रास्फीतिको चपेटा छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकोले पनि बर्षेनी मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । त्यसकारण उत्पादन बढाउने कुरामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा मात्रै उत्पदन बढ्छ र आयातित वस्तुहरु भन्दा हाम्रा उत्पादन सस्तो भइ मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउँछ । त्यसले आम मानिसको जनजिविकामा सहजता प्रदान गर्छ । त्यसकारण सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१-८२ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीति लचिलो गरी ल्याउन जरुरी छ ।

गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्