काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता अभाव हुँदाहुँदै बैंकहरूले कर्जा विस्तार तीव्र पारेका छन् ।

गएका १४ दिनमा बैंकबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थप ऋण प्रवाह हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।पछिल्लो दुई सातामा वाणिज्य बैंकहरूले मात्र ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ३९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ । गत भदौ २५ सम्म यस्तो कर्जा ३८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ थियो । सोही अवधिमा (दुई सातामा) वाणिज्य बैंकहरूले थप ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे दुई महिना (साउनदेखि असोज पहिलो सातासम्म) वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) मा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरूले कुल १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

एकातिर तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ठूलो परिमाणमा अल्पकालीन सापटी लिने र अर्कोतिर तीव्र रुपमा कर्जा विस्तार गर्ने रु यो कसरी सम्भव भयो रु बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘बैंकहरूसँग कर्जा दिन पैसा नभएको होइन । अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० कायम गर्न मात्र पैसा नभएको हो । अहिले पनि बैंकहरूसँग करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन मिल्ने रकम छ ।’राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८८.१६ प्रतिशत छ । यही तथ्यांकका आधारमा पनि बैंकहरूसँग अझै औसतमा २ प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहेको उनले बताए । ‘सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भएका केही बैंकलाई भने थप कर्जा विस्तारमा समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अपवादबाहेक अझै पनि बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम सीआरआरबापत राख्नुपर्छ । यो रकम हरेक बैंकले राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर राख्नुपर्छ । यो ब्याज नआउने रकम हो । यस्तो मौज्दात कुनै दिन ३ प्रतिशतभन्दा कम भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । निक्षेप अपेक्षित रुपमा नबढेकाले सीआरआर कायम गर्न बैंकहरूलाई समस्या भएको दाहालको भनाइ छ । ‘हाल धेरै बैंकले निर्देशित सीआरआर कायम गर्न र केहीले कर्जा प्रवाहका लागि पनि राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ० लिएका छन्,’ उनले थपे, ‘सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ लिन पाइने भएकाले बैंकहरूलाई समस्या छैन ।’