काठमाडौं । सरकारले २०७२ सालदेखि वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमतिपत्र) वितरण एक वर्षदेखि रोकिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्ट (एमएसपी) ले समयमै कार्ड नदिँदा वितरण ठप्प बनेको हो । विदेश जानेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भने रोकिएको छैन ।

नयाँ लिने र नवीकरण गर्नेसहित सात लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । कात्तिक दोस्रो सातासम्म सम्झौता भएको १४ लाखमध्ये ५० प्रतिशत कार्ड आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही भने राजस्व तिरेको कागज बोकेर सवारी चलाउन बाध्य छन् ।

पुरानो ठेक्काअन्तर्गत एमएसपीले सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का लिएको थियो  । फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले भने १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा कार्ड सप्लाईको ठेक्का पाएको विभागले बताएको छ । कार्ड पर्सनलाइजेसन ९प्रिन्टिङ सफ्टवेयरसँग नयाँ आउने कार्ड चिन्ने बनाउने० को सफ्टवेयर अपडेट गर्ने काम सकिएसँगै स्मार्ट कार्ड अर्डर गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । ‘यसका लागि डेलिभर अर्डर दिइसकिएको छ, पहिलाको सम्झौताअनुसार एकैचोटि १४ लाख कार्ड दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तीन महिना समय हुन्छ ।’ अर्डर दिएको मितिले तीन महिनाभित्र सेल्पले सबै कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता छ । ‘आधा परिमाणका कार्ड एक महिनाभित्र दिन भनेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा कुनै समस्या नआए कात्तिक दोसो सातासम्म आधा परिमाणको कार्ड आउँछ ।’ पहिला भने मेसिन, कार्ड सप्लाई र सफ्टवेयर सबैको काम एमएसपी एक्लैले गर्दै आएको थियो ।

२०७७र७८ मा भएको कार्ड सप्लाईको ठेक्का मद्रासलाई नपरेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । सेल्प र मद्रासबीच भएको प्रतिस्पर्धामा सेल्पले ठेक्का पायो । सेल्पले कार्ड उपलब्ध गराएपछि मद्रासले कार्डले काम गर्नेरनगर्नेबारे ‘कन्फर्मेसन’ दिनुपर्ने थियो । तर मद्रासले कन्फर्मेसन दिन आलटाल गर्दा स्मार्ट कार्ड वितरण ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स खारेज गरेर पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स वितरण गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला विभागले भने यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट्याएको छ । ‘यो सबै बजार हल्ला मात्र हो । यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘यसमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले सोच्दैमा हुने कुरा होइन ।’ स्मार्ट लाइसेन्स विस्थापित गर्ने सरकारको नीति नरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले एक वर्षका लागि क्यूआर कोडसहितको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए । ‘यो अनुमतिपत्र र स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा फरक हो,’ उनले भने । एक वर्षसम्म सर्वसाधारणलाई सवारी चलाउन सजिलो होस् भनेर अल्पकालीन व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ५० अनुसार अस्थायी प्रयोजनका लागि मात्र पुरानै ढाँचाको लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म २० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि तीन लाखले आवेदन दिएका थिए । उनीहरूले एक वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी गल्ती नगरेको प्रमाणसहित आए स्थायी स्मार्ट लाइसेन्स लिन पाउनेछन् । नयाँ ट्रायल दिनेलाई एक वर्षका लागि अस्थायी क्यूआर कोडसहितको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बर्दिबास, जनकपुर, लहान, भैरहवा, काठमाडौं एकान्तकुनालगायत कार्यालयबाट यसको वितरण सुरु गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘नयाँ जसले अहिले ट्रायल पास गरेका छन्, उनीहरूका लागि मात्र हो,’ उनले भने, ‘स्मार्ट लाइसेन्स अब एक वर्षपछि मात्र सर्वसाधारणले पाउनेछन् ।’