काठमाडौं । फलाम तथा स्टिलको उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र बिलेटमा लाग्ने करको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । सरकारले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिएपछि केही फलाम तथा स्टिल उद्योगीहरू उक्त व्यवस्था खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूको दबाबपछि सरकारले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । दुई वटा संसदीय समितिहरूले समेत यो विषयलाई गम्भीर भन्दै छलफल र अध्ययन अघि बढाइरहेका छन् । सरकारको राजस्व नीतिबाट सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुगेको विषयमा संसदीय समितिको चासो छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकमार्फत बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । स्पन्ज आइरन अर्थात् फलामको पत्रु ९स्क्राप० को भन्सार दरमा पूर्ण रूपमा छुट दिँदै त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ । तर बिलेटमा लाग्ने भन्सारदर यथावत् राखेर यसको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगीहरू यसबाट लाभान्वित भए पनि आफूहरू मर्कामा परेको बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । स्पन्ज आइरनको भन्सार र अन्तःशुल्क पूर्ण छुट हुनु तर बिलेट आयातमा प्रतिकिलो साढे ३ रुपैयाँ भन्सार महसुल र साढे २ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँसम्म लागत बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल आर्थिक ऐनमा राखिएको विषयले सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएरनगुमाएको, सीमित व्यापारीलाई फाइदा भएरनभएको तथा उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा पसर परेरनपरेकोबारे जानकारी लिनका लागि समितिले यो विषयमा चासो देखाएको बताउँछन् । ‘सरकारले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने काम गरेको पो छ कि रु अथवा धेरै संख्यामा उद्योगहरू प्रभावित हुने गरी आएको करनीतिको अन्तर्य के हो रु यसबाट उपभोक्तालाई कस्तो असर पर्छ रु लगायतका प्रश्नको जवाफ खोज्न समितिले छलफल गरेको हो,’ सभापति दाहालले भने ।

आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि निजी क्षेत्र विभाजित भएको छ । फलामे छड उत्पादक संघ आफैं सरकारको नीतिको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । बिलेट आयात गर्दै आएका व्यवसायीले आफूहरू उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी संकटमा परेको बताइरहेका छन् । बिलेट र स्पन्ज आइरनमा सरकारको राजस्व नीतिले अर्थ व्यवस्थामै असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।