काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएपछि आफूहरूले पनि बढाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीले नियामक गुहार्न थालेका छन् । नेपाल लघुवित्त वित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी विभागमा ज्ञापन बुझाएका छन् ।

फागुनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरैले बढाएका छन् । यससँगै निक्षेपको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर १६.२४ र विकास बैंकहरूमा १९.०८ प्रतिशतसम्म पुगेको भन्दै सहकारीहरूले पनि कर्जाको ब्याज बढाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार सहकारी विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सबैतिर ब्याजदर बढेको अवस्थामा सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै त्यसलाई बढाएर कम्तीमा १७ प्रतिशत पुर्‍याउन र आधार दरमा बढीमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।

तत्काल सन्दर्भ दर नबढाए सहकारी संस्थाहरूले अवज्ञा गर्ने अल्टिमेटम पनि महासंघले दिएको छ । ‘अहिलेको सन्दर्भमा कायम सन्दर्भ दर निकै कम हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन नभए सहकारी संस्थाको व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले तत्काल निर्णय नभएको खण्डमा यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिप्रति सहकारी महासंघ जिम्मेवार नहुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’ सहकारी क्षेत्रमा पहिलो पटक २०७६ सालमा पहिलो पटक सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार अहिले नेपालभरका सहकारीले कर्जामा लिने उच्च ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन भने कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

सन्दर्भ दर कायम गर्दा तोकिएभन्दा बढी ब्याज असुली गरे सम्बद्ध सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताइएको थियो । यसकारण प्रायः सहकारीले ऋणीसँग सम्झौता गर्दा कर्जाको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी राखेका छैनन् । तर सेवा शुल्क, कर्जा नवीकरण शुल्कलगायत नाममा घुमाउरो बाटोबाट उच्च ब्याजदर असुल्दै आएका छन् । सहकारी विभागले प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा संस्थाहरूले मनपरी रूपमा कर्जामा उच्च ब्याजदर असुल्दै आएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘नियमन निकै कमजोर छ । कतिपय सहकारी संस्थाले यही नियामक निकायको यही कमजोरीको भरपूर फाइदा लिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘देखाउने पनि सन्दर्भ ब्याजदर (१४.७५ प्रतिशत) हो । सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत नाममा त्योभन्दा धेरै बढी ब्याज असुलिरहेका छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर बढेको भन्दै सहकारी संस्थाहरूबाट पनि सन्दर्भ दर बढाउन माग आएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले स्विकारे । ‘उहाँहरूको मागबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका आधारमा छिट्टै त्यसबारे निर्णय गर्छौं ।’ सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघसंस्थामार्फत करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाह भने साढे ५ खर्ब रुपैयाँ भएको बताइएको छ ।