उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आज शुक्रबार एक समारोहबिच टैंकट्रक (ताल्चा) लकिङ्गको शुभारम्भ गर्नु भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भई रहेको चुहावट अन्त्य गर्न मन्त्री रिजालले नेपाल आयल निगम मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यलय अमलेखगन्जको आयोजनामा दोस्रो चरणको टैंकट्रक (ताल्चा) लकिङ्गको शुभारम्भ गर्नु भएको हो । मन्त्री रिजालले ट्रयाङ्करमा ताल्चा लगाएर साँचो पम्पधनीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको छ ।
आयल निगम प्रादेशिक कार्यलय अम्मेखगन्जका प्रमुख विनितमणी उपाध्यायले ट्याङ्करमा ताल्चा लगाई (ताल्चा) लकिङ्गले पेट्रोलियम पदार्थ चुहावटमा नियन्त्रण आउने बताउनु भएको छ ।
उनले साँचो एक आयल निगममा र अर्को पम्पधनीमा हुने हुदा चालकले बाटोमा चुहावट गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पहिलो चरणमा २०७५ देखि लकिङ्ग शुरु गरेको भएपनि यो लकिङ्गले थप प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ । दोश्रो चरणको टैंक ट्रक लकिङ सुचारु भए संगै अब देखि जथाभावी रुपमा पेट्रोल, डिजेल बोकेको टैंन्करमा हुने गरेको चोरीको घटना कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
अमलेखगंज डिपोको क्षमताले देशको २.५ दिनको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न सक्ने अवस्था छ । देशको २६ जिल्लामा आपूर्ती व्यवस्थापन गर्दै आएको डिपोसंग अहिले चार सय २४ डिलर, दुई सय ६४ ढुवानीकर्ता रहेका छन् ।
अमलेखगंजबाट विराटनगर, जनकपुर, थानकोट, पोखरा, भलवारी डिपोमा स्टक ट्रान्सफर हुँदै आएको छ । यस डिपोले दैनिक औसत ५ हजार किलोलिटर इन्धन स्टक ट्रान्सफर र ६ हजार ५ सय किलोलिटर इन्धनको आपूर्ति तथा वितरण गर्दै आएको छ ।
डिपोको सुरक्षाका लागि २४ लाख लिटरको पानी ट्यांकीसहित फायर फाइटिङको व्यवस्था गरिएको छ । डिपो तथा पाइपलाइन क्षेत्रमा २० वटा फायरमोनिटर, हाइड्रान्टसहित १४ इन्चको फायरलाइन छ । डिपोमा प्रतिघण्टा दुई सय ८८ किलोलिटर डिस्चार्जयुक्त दुईवटा वटा फायरइन्जिन रहेको छ ।
प्रत्येक लोडिङ अनलोडिङ वेमा क्यापासिटेटिभ अर्थिङ तथा विभिन्न क्षमताका सयभन्दा बढी फायर बोतलको व्यवस्था छ । सम्भावित आगलागी नियन्त्रणका लागि डिपोसँग आफ्नै २ वटा दमकल छ ।
यस्तै अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको अन्तर्गत शुरुमा पाइपलाईनबाट डिजेल आपुर्ती गरेको निगमले अब पेट्रोल पनि आयात गर्दैछ । अगामी ४ महिनाभित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने गरी नेपाल आयल निगम प्रादेशिक डिपो अम्लेखगञ्जमा दोस्रो चरण काम तीव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । जसले गर्दा निगमलाई प्रतिमहिना १५ करोड वार्षिक १ अर्ब ८० करोड बचत हुने देखिन्छ ।