काठमाडौं ।  नेपालले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पछिल्लो एक सातामा दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यो । भारतको बिहार राज्य र बंगलादेशलाई नेपालमा उत्पादित विद्युत् लैजान प्रारम्भिक रूपमा सहमत गराएको नेपालले अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको विद्युत् व्यापारमा भने खासै चासो देखाएको छैन । तीन वर्षअघि सुरु भएको चीन जोड्ने रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको कार्यप्रगति भने सुस्त छ ।

नेपाल र चीनबीचको विद्युत् व्यापारका लागि उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम टुंगिएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना ९एसजीसीसी० बीच २०१८ जुनमा भएको आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) सकिएको पनि एक वर्ष बितिसक्यो । दुई वर्षका लागि भएको उक्त सम्झौता २०२० जुनमा सकिइसकेको छ । थप दुई वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भए पनि त्यसले आधिकारिकता पाएको छैन भन्दै कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

‘भर्चुअल माध्यमबाटै सम्झौता नवीकरण गर्न छलफल भएको थियो । तर भौतिक उपस्थितिमै हस्ताक्षर गर्ने भनेपछि पर धकेलिँदै आएको छ,’ रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने । कोभिडका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि पीडीए नवीकरण रोकिएको छ । थप २ वर्षका लागि पीडीए नवीकरण गर्न मौखिक सहमति भइसके पनि लिखित सम्झौता हुन बाँकी रहेको आत्रेय बताउँछन् ।

दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्ने ठानिएको यो प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति सुस्त छ । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह ९जेटीजी० ले १ वर्षभित्रै टुंग्याउने भनेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० ले अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । प्रसारणलाइनको ईआईएको जिम्मा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ ।