उदयपुर: भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ उदयपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुने क्रममा सरकारले आयोग खारेज गरेर किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको भन्दै महासंघले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरेसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका केन्द्रीय सदस्य नारद निरौलले सरकारको उक्त निर्णयले पहिलो चरणमा उदयपुरका चार हजार एक सय २० परिवार लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ३ सय ५९ भूमिहीन तथा विपन्न सुकुम्बासी, ३१ हजार पाँच सय २ अव्यवस्थित, ४ हजार ५ सय ५९ अघिल्ला आयोगले गर्न नभ्याएको अधुरा कामलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराइ पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीका बेला आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हित विपरीत भएको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णयले भूमिहीनले फेरि पनि जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल खत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणिकरण गरी जग्गा वितरण गर्न चाँजोपाँजो मिलाएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिषोधले आयोग खारेख गर्नुले सरकारको भूमिहीनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ ।’

आयोगलाई जस्ताको तस्तै राखेर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेर्नुपर्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । जनताको सदियौँदेखिको आफ्नो जग्गाको पुर्जा पाउने अधिकारमाथि सरकारले कुठाराघात गरेको उनले बताए । साथै निर्णय पुर्नविचार नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।