काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी मुद्दा पाँचौंपटकको सुनुवाइमा पनि टुंगिन नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा परेको छ। लामो समयसम्म मुद्दा टुंगो लाग्न नसक्दा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले रूख काट्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा टुंगिन नसक्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको हो। यो मुद्दा २०७६ फागुन २२ देखि बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ।

न्यायाधीशरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि निर्णय आउन सकेन। सुनुवाइ नसकिएकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा _हाल निलम्बित_ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार बृहत् पूर्ण इजलासलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन त्यहाँ रहेका रूख काट्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थलको चार किल्ला घोषणा गरिएको सूचना सोही सालको चैत ३० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

रूख काट्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७६ मंसिर २१ मा निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। रूख काट्ने सरकारी निर्णय रोक्न माग गर्दै रन्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायत नौजना र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

निजगढको वन मासेर विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसबाट दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति हुने दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। उनीहरूले रूख काट्ने योजना रोक्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिएको निजगढको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्छ। विमानस्थल बनाउन २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा देखिएको रिट निवेदकको दाबी छ। यति धेरै संख्यामा रूख काट्दा ठूलो क्षति हुने भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने निर्णय स्थगित भएको छ। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले रूख काट्नुको कारण सरकारसँग माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। सरकारले विमानस्थल बनाउन रूख काट्न नपाउँदा सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट