नेपालमा विकास सम्बन्धमा आम बुझाई

१) डोजरे विकास २) डीपीआर विकास

पहिलो विकास सम्बन्धमा भन्नुपर्दा हामिले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएको स्थानीय तहहरुको घोषणा पश्चात २०७४ साल देखि यस किसिमको विकासलाई धेरै प्राथमिकता दिएको पाउन सक्छौ। यस्ले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सहज आवातजावत र पर्यटनलाई टेवा त पुर्याएको छ नै तथापी नयाँ ट्रयाक खोल्ने, गोरेटो बाटो, घोरेटो बाटो, कृषि सडक, सडक स्तरोन्नति, सडक मर्मत, माटो खार्ने जस्ता कामहरुको लागि डोजरको प्रयोगलाई हामिले विकासको रुपमा ग्रहण गर्यौँ र आम रुपमा डोजरे विकासलाई विकासको अनिवार्य शर्तको रुपमा जबरजस्त स्थापित गर्यौँ। डोजर प्रयोग कहाँकहाँ कसरी गर्नुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीसंग स्पष्ट विधि,प्रकृया र कानून नभएको भने होइन तर यस्को ठ्याक्कै यथोचित प्रयोग भने सम्बन्धित ठाउँको भूबनोट, स्थानीय स्तरको समस्या र सामाजिक अगुवाहरुको स्वार्थका कारण हुन नसकेको परिस्थिति रहेको छ।

कहिलेकाही स्वीकृत लागत अनुमानको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्राविधिक कर्मचारीहरुका लागि डोजरे विकास सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको पाउन सकिन्छ । खास भन्नुपर्दा विस्तृत वातावरणीय अध्ययन, सामाजिक साँस्कृतिक पक्षहरुको विश्लेषण, स्थानीय बासिन्दाको सरोकार र चासोलाई सम्बोधन नगरी गरिने डोजरे विकास बाढी, पहिरो , भूक्षय,पानिका मुहान सुक्ने, प्रदुषण र सडक दुर्घटनाको कारणहरुमध्येको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। अहिले हामी डोजरे विकास युगको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौ।

दोश्रो विकास जस्लाई मैले डीपीआर विकास भनेर नामाकरण गरेको छु त्यो डोजरे विकास जति पपुलर त छैन तर धेरै नै गम्भीर विषय भने पक्का हो जस्तो लाग्छ। डीपीआर (Detailed Project Report) भनेको कुनै विकास आयोजनाको लागत, डिजाइन, कार्ययोजना र प्रभाव मूल्यांकनसहित तयार गरिने विस्तृत प्रतिवेदन हो। संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण पछि स्थानीय तह र प्रदेशले धेरै योजना बनाउँदा डीपीआर निर्माण गर्ने कार्य बढेको पाउन सकिन्छ तर धेरै डीपीआरहरु कार्यान्वयनभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने माध्यम बनेको छ। डीपीआरले वास्तवमा भन्नुपर्दा योजनालाई व्यवस्थित बनाउने, बजेट अनुमान गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्ने काम गर्दछ। तर गुणस्तरहीन डीपीआर निर्माणले योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई र भ्रष्टाचारको जोखिम ह्वात्तै बढाएको सर्वविदितै छ। हाल नेपालमा कमिसनका लागि अनावश्यक डीपीआर बनाउने, एउटै कन्सल्टेन्सीलाई काम दिने, योजना थन्क्याउने परिपाटी बढ्दै गएकाले नियामक निकायले बिस्तारै कडाई गर्दै लगेको अवस्था छ। यस्तो समस्या समाधानार्थ स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता, स्वतन्त्र समीक्षा, प्रभावकारी अनुगमन र कडा कानूनी कारवाहीको प्रावधान हुन आवश्यक देखिन्छ। डीपीआर योजनाको व्यवस्थित कार्यान्वयनको लागि आवश्यक दस्तावेज हो तर नेपालमा यस्को दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट नीति,अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको उचित प्रावधान हुन जरुरी छ।

अब हामिले विकासको सम्बन्धमा नवीनतम् बहस चलाउन आवश्यक देख्दछु । विकास निरन्तर प्रक्रिया भएकोले यसबाट उन्नत समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण संगसंगै हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक पाटोलाई कुनै किसिमको हानी नपुर्याई विकास गतिविधि संचालन गरिनुपर्दछ।

जीवन गौतम

योजना अधिकृत निजगढ नगरपालिका, वारा।