निजगढ । चाडबाडमा रमाईलोको लागि खेलिने जुवा लङ्गुरबुर्जालाई प्रहरीले खोल्न रोक लगाएको त निजगढ वासीले देखि नै राख्नु भएको छ जुन नेपाल सरकारले खेल्न बन्देज पनि गरेको छ तर निजगढमा लाग्ने मेलाहरुले भने प्रहरी लगायत प्रशासन भने मौन देखिएको छ ।
बाराका विभिन्न स्थानमा आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवमा लङ्गुरबुर्जालगायतका जुवाजन्य खेल सञ्चालन भइरहेको भन्दै विरोध र आलोचना भइरहेका बेला निजगढ नगरपालिका–१३ डम्बरपुरस्थित शक्ति मेलामा भने खुलेआम लङ्गुरबुर्जा खेल सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।


मेलास्थलमा सार्वजनिक रूपमै लङ्गुरबुर्जाको बोर्ड राखेर सर्वसाधारणलाई रकमको दाउ लगाउन लगाइएको छ। यस्तो गतिविधि भइरहँदा पनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय सचेत नागरिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायको उपस्थितिमै यस्तो खेल सञ्चालन भइरहेको दृश्यले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। मेलास्थलमै खुलेआम रकमको हारजित हुने खेल भइरहँदा पनि नियन्त्रणको प्रयास नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
एकातिर जिल्लाका विभिन्न मेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा जुवाजन्य खेलविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर शक्ति मेलामा त्यस्तै प्रकृतिका खेल निर्वाध सञ्चालन हुनुले प्रशासनको दोहोरो व्यवहार देखिएको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीय खडगप्रसाद उप्रेतीले मेलाको नाममा हुने विकृती बिरुद्ध पटक-पटक आवाज उठाइरहेको तर प्रशासनले नसुनेको बताए । उनको अनुसार मेला मनोरञ्जन, संस्कृति र स्थानीय पहिचानको प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने हो , तर यस्ता मेला जुवाजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने थलो बन्दै जानुले समाजमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शक्ति मेलामा लङ्गुरबुर्जा खेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा मेला आयोजक र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा खुलेआम सञ्चालन भइरहेको यस्तो गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठेको छ।
शक्ति मेला त एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्ता मेला त निजगढको ५/७ ठाँउमा लाग्ने गरेको छ अब हेरौ प्रहरी प्रशासनले खुल्लम खुल्ला हुने जुवातासलाई मेलामा रोक्ने प्रयास गर्छ कि विगतको झै शुरक्षा दिनेछ ।
यस विषयमा मेला आयोजक तथा सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
















