काठमाडौं । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक नहुँदा दर्जनौं उद्योगका लगानी तथा क्षमता वृद्धिका काम ठप्प भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्नै लाग्दा पूर्णता पाए पनि मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको तालुक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने अझै रिक्त छ । गत महिना सरकार विस्तारसँगै मन्त्रालयले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुमपा स्वागत गर्ने अवसर त पायो । तर संघीय सांसद समेत रहेका हमालले ४८ घण्टा नबित्दै राजीनामा गरे । यससँगै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामै पुगेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई सरकारले नै उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवालाहरुले भनाइ छ । तीन महिनाअघि सार्वजनिक भएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा अर्थतन्त्र सुधारका थुप्रै विषय समावेश भएको र यसमध्ये उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषय पनि छन् ।

तर, विभागीय मन्त्री नहुँदा ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम अघि बढ्न सकेको छैनन् । अहिले यो मन्त्रालयमा दैनिक प्रशासनिक बाहेक अन्य नीतिगत तहका काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । देशमा उद्योग व्यवसाय सहजीकरण गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने र कोभिड महामारीबाट प्रभावित बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग मन्त्रालय अहिले मात्र नभइ यसअघि पनि सरकारको छायाँमा पर्ने गरेको बताए । देशको समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकाय नै प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकि व्यापार घाटा बढेको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योग व्यवसायबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने पहिलो प्राथमिकता तय नभएसम्म यो मन्त्रालय यसरी नै छायामा पर्ने उनको अनुभव छ ।

मन्त्री नियुक्त नहुँदा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न सक्दैन । जसका कारण सञ्चालनमा रहेका दर्जनौं उद्योगको लगानी तथा क्षमता वृद्धिसम्बन्धी फाइल अघि बढ्न नसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्थाका कारण आफूहरुले केही गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुलाई विभागले फिर्ता पठाइदिने गरेको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ भनिएको छ । यस्तै सोही कार्यक्रममा ‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।

“आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोडदिने योजना छ,” कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।” साझा कार्यक्रममै उल्लेख भएको लघु घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगको बजार पहुँच बढाउन पहल गरिने व्यवस्थाले उत्साहित घरेलु उद्योगी पनि निराश बनेका छन् ।

विभागीय मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने आधार नदेखिएको र सो कार्यक्रम कागजी दस्तावेजमै सीमित रहने अवस्था आएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । एक उद्योगीले कारोबारसँगको कुराकानीमा उद्योग मन्त्रालयबाट भएका निर्णय अरु मन्त्रालयले काट्ने हुँदा यो मन्त्रालयको औचित्य नभएको पनि बताए । उद्योग व्यवसाय बढाउनुपर्छ भन्ने कागजी घोषणा हुने तर व्यवहारमा अनुभव नहुने हुँदा उद्योग मन्त्रालय हुँदै व्यवसायीलाई खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ऐनले दिएको सुविधाका लागि पनि मन्त्रालयबाट सहजीकरण नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।